Inside Factionalism In Karnataka Congress, So Will Siddaramaiah Authorities Fall? – कर्नाटक कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी, ..तो क्या गिर जाएगी सिद्धारमैया सरकार?

कर्नाटक विधानसभा में 225 सदस्य हैं. (एक मनोनीत-एंग्लो-इंडियन) यानी सरकार बनाने के लिए 113 विधायक चाहिए. कांग्रेस के पास 135 विधायक हैं. बीजेपी के 66, जेडीएस के 19, निर्दलीय विधायक 2 और अन्य 2 हैं. 

ऐसे बन सकता है नया समीकरण

बीजेपी और जेडीएस के बीच लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन है. सीट शेयरिंग के लिए बातचीत चल रही है. बीजेपी के 66 और जेडीएस के 19 विधायक मिलकर सरकार बनाना चाहें, तो इस गठबंधन को 113 का जादूई आंकड़ा पाने के लिए 28 और विधायक चाहिए होगा. यानी कांग्रेस से इस गठबंधन को 28 विधायकों को तोड़ना होगा. कांग्रेस के 135 विधायक हैं. ऐसे में दलबदल कानून के तहत 28 विधायकों की सदस्यता खत्म हो जाएगी, फिर इन्हें चुनाव का सामना करना पड़ेगा और सभी 28 विधायकों के लिए फिर से चुनाव में जीत की राह आसान नहीं होगी.

कर्नाटक कांग्रेस गुटबाजी की शिकार है. यहां दो गुट बने हुए हैं. एक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का और दूसरा उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का. डीके शिवकुमार की मुख्यमंत्री बनने की चाहत किसी से छुपी नहीं है. लेकिन उनकी दो बड़ी चुनौतियां है. पहली… जनता के बीच जो पैठ सिद्धारमैया की है, वो डीके शिवकुमार की नहीं है. ज्यादातर विधायक सिद्धारमैया के साथ खड़े हैं. यानी चाह कर भी डीके शिवकुमार बगावती तेवर नहीं दिखा सकते हैं.

दूसरी चुनौती ये है कि 76 करोड़ रुपये के आय से अधिक संपत्ति का मामला, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने CBI को three महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट मांगी है. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 2019 में गिरफ़्तार भी किया था. फिलहाल वो जमानत पर हैं.

डीके शिवकुमार को पता है कि दोषी पाए जाने पर सजा खत्म होने के बाद 6 सालों तक वो चुनाव नही लड़ पाएंगे. ऐसे में पार्टी का समर्थन उन्हें भविष्य में काम आएगा. इसलिए अपने ताजे बयान में डीके शिवकुमार ने कहा कि बेवजह की बातें पावर शेयरिंग को लेकर की जा रही हैं, जिसकी जरूरत नहीं है.

मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा- सिद्धारमैया

2023 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद जिस दिन सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, तभी से कहा जा रहा है कि पहले ढाई साल सिद्धारमैया और बाद के ढाई साल डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री रहेंगे. डीके शिवकुमार के बयान से ठीक पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बयान आया, उन्होंने दावा किया कि सरकार 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेगी और मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा. पावर शेयरिंग की बात बेबुनियाद है.

76 करोड़ रुपए के आय से अधिक मामले में अगर डीके शिवकुमार को क्लीन चिट मिली तो कर्नाटक की सत्ता परिवर्तन के लिए संघर्ष तेज होगा. डीके शिवकुमार कांग्रेस विधायकों के बीच अपनी पैठ जमाने मे जुटे हैं. वो किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद कर्नाटक कांग्रेस पार्टी में सत्ता संघर्ष अपने चरम पर होगा. फिलहाल, आलाकमान भी सिद्धारमैया के साथ है.

इस महीने के आखिर में ओबीसी कमीशन कास्ट सेंसस रिपोर्ट सिद्धारमैया सरकार को सौंप देगी. रिपोर्ट के मुताबिक लिंगयात और वोकलीग्गा की आबादी कम है. यानी इन जातियों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा. अनुसूचित जाति और मुस्लिम आबादी इन दोनों जातियों से अधिक है. डीके शिवकुमार वोकलीग्गा हैं और उनकी गिनती पार्टी के मजबूत वोकलीग्गा नेता के तौर पर होती है. लेकिन जब उनकी जाति वोटों के आधार पर पिछड़ेगी तो असर डीके शिवकुमार के राजनीतिक भविष्य पर भी पड़ेगा.

प्रदेश में घटी है ओबीसी की आबादी!

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कुरबा हैं यानी ओबीसी. इस रिपोर्ट के मुताबिक उनकी जाति का प्रतिशत भी कम हुआ है, जहां पहले 11 फीसदी आबादी थी, वो घटकर 7 फीसदी के आसपास आ गई है. फिलहाल सिद्धारमैया कास्ट सेन्सस रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं. लोकसभा चुनावों के बाद ही इसे जारी किया जाएगा. कुल मिलाकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सत्ता का संघर्ष किसी न किसी रूप में जारी है, जिससे इस राज्य में सत्ता परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही हैं.

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